Results
Awesome. Keep it up.
Nice. Keep Rising.
#1. The launch of satellite channel by IGNOU on 26 January 2003 for technological education for the growth and development of distance education is: इग्नू द्वारा उपग्रह चैनल का शुभारंभ के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए 26 जनवरी 2003 दूरी की वृद्धि और विकास शिक्षा है:
Eklavya Technology Channel is a distant learning joint initiative
between the IIT and IGNOU. It was inaugurated by Prof. Murli Manohar Joshi,
Honourable Minister, HRD, S&T and Ocean Development on 26 January 2003.
It was inaugurated by Prof. Murli Manohar Joshi, Honourable Minister, HRD, S&T
and Ocean Development on 26 January 2003.
eight complete courses are being run in parallel, contributed by IIT Delhi, IIT
Kharagpur and IIT Madras and are repeated in the same sequence without
a break. एकलव्य प्रौद्योगिकी चैनल एक दूरगामी संयुक्त पहल है
IIT और IGNOU के बीच। इसका उद्घाटन प्रो मुरली मनोहर जोशी ने किया था,
26 जनवरी 2003 को माननीय मंत्री, एचआरडी, एसएंडटी और महासागर विकास।
इसका उद्घाटन प्रो। मुरली मनोहर जोशी, माननीय मंत्री, एचआरडी, एसएंडटी द्वारा किया गया था
और 26 जनवरी 2003 को महासागर विकास।
IIT दिल्ली, IIT द्वारा योगदान के समानांतर आठ पूर्ण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं
खड़गपुर और आईआईटी मद्रास और बिना उसी क्रम के दोहराए जाते हैं
एक विराम।
#2. The University Grants Commission was constituted on the recommendation of: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था:
(1) Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Commission डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन
#3. Which one of the following Articles of the Constitution of India safeguards the rights of Minorities to establish and run educational institutions of their own liking? संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा भारत की स्थापना के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चलाते हैं?
(3) Article 30 अनुच्छेद 30
Article 30 in The Constitution Of India 1949: Right of
minorities to establish and administer educational institutions (1) All minorities, whether based on religion or language,
shall have the right to establish and administer
educational institutions of their choice
(1A) In making any law providing for the compulsory
acquisition of any property of an educational
institution established and administered by a
minority, referred to in clause ( 1 ), the State shall
ensure that the amount fixed by or determined under
such law for the acquisition of such property is such
as would not restrict or abrogate the right guaranteed
under that clause
(2) The state shall not, in granting aid to educational
institutions, discriminate against any educational
institution on the ground that it is under the
management of a minority, whether based on religion or
language.
भारत के संविधान में अनुच्छेद 30 1949: का अधिकार
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए (1) सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों,
स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा
उनकी पसंद के शिक्षण संस्थान
(1 ए) अनिवार्य के लिए कोई कानून प्रदान करने में
एक शैक्षिक की किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण
संस्था की स्थापना और प्रशासन एक द्वारा किया जाता है
अल्पसंख्यक, खंड (1) में निर्दिष्ट, राज्य करेगा
सुनिश्चित करें कि राशि निर्धारित या निर्धारित के तहत है
ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए ऐसा कानून है
जैसा कि सही गारंटी को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगा
उस खंड के तहत
(2) राज्य शैक्षिक सहायता देने में नहीं होगा
संस्थान, किसी भी शैक्षिक के साथ भेदभाव करते हैं
जमीन पर संस्था है कि यह के तहत है
अल्पसंख्यक का प्रबंधन, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या
भाषा: हिन्दी
#4. Networking of libraries through electronic media is known as: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों की नेटवर्किंग इस रूप में जाना जाता है:
INFLIBNET Centre (Information and Library Network
Centre) is an autonomous Inter-University Centre of
the University Grants Commission (UGC) of India
under Ministry of HRD (MHRD) located in Gandhinagar,
Gujarat. The centre was initially started as a national
project under IUCAA in March, 1991. It became an
independent Inter-University Centre in June 1996.
INFLIBNET is involved in modernizing university libraries
in India and connecting them as well as information
centres in the country through a nationwide high speed
data network using the state-of-art technologies for the
optimum utilization of information. INFLIBNET is set out to
be a major player in promoting scholarly communication
among academicians and researchers in India.
INFLIBNET सेंटर (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क
केंद्र) एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है
भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
गांधीनगर में स्थित मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के तहत,
गुजरात। केंद्र शुरू में एक राष्ट्रीय के रूप में शुरू किया गया था
मार्च, 1991 में IUCAA के तहत परियोजना। यह एक बन गया
जून 1996 में स्वतंत्र अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र।
INFLIBNET विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने में शामिल है
भारत में और उन्हें जोड़ने के साथ ही जानकारी
देश भर में उच्च गति के माध्यम से केंद्र
के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर डेटा नेटवर्क
सूचना का इष्टतम उपयोग। INFLIBNET को सेट किया गया है
विद्वानों के संचार को बढ़ावा देने में एक प्रमुख खिलाड़ी हो
भारत में शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के बीच।
#5. Education as a subject of legislation figures in the में कानून के आंकड़ों के एक विषय के रूप में शिक्षा
(3) Concurrent List समवर्ती सूची
#6. Which of the following institutions are empowered to confer or grant degrees under the UGC Act, 1956? (1) A university established by an Act of Parliament. (2) A university established by an Act of Legislature. (3) A university / institution established by a linguistic minority. (4) An institution which is a deemed to be university. Select the correct answers from the codes given below: निम्नलिखित में से किस संस्थान को सशक्त किया जाता है? यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत सम्मान या अनुदान डिग्री? (1) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय। (२) विधायिका के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय। (३) भाषाई द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय / संस्थान अल्पसंख्यक। (४) एक संस्थान जो विश्वविद्यालय माना जाता है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तरों का चयन करें:
(3) 1, 2 and 4
#7. Which of the following organizations deals with “capacity building programe” on Educational Planning? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है शैक्षिक योजना पर "क्षमता निर्माण programe"?
(4) NUEPA
The National University of Educational Planning and
Administration (NUEPA), established by the Ministry of
Human Resource Development, Government of India, is a
premier organization dealing with capacity building and
research in planning and management of education not
only in India but also in South Asia.
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना विश्वविद्यालय और
प्रशासन (NUEPA), मंत्रालय द्वारा स्थापित
मानव संसाधन विकास, भारत सरकार, एक है
प्रीमियर संगठन क्षमता निर्माण से संबंधित है और
शिक्षा की योजना और प्रबंधन में अनुसंधान नहीं
केवल भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में भी
#8. The University Grants Commission was established with which of the following aims a) Promotion of research and development in higher education b) Identifying and sustaining institutions of potential learning c) Capacity building of teachers d) Providing autonomy to each and every higher educational institution in India विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित में से किसके साथ स्थापित किया गया था, क) उच्च शिक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना ख) संभावित शिक्षण संस्थानों की पहचान करना और बनाए रखना c) शिक्षकों की क्षमता निर्माण d) भारत में प्रत्येक और प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को स्वायत्तता प्रदान करना
(2) (a), (b) and (c)
#9. Which of the following statements are correct in respect of Niti Aayog ? (a) It is a constitutional body. (b) It is a statutory body. (c) It is neither a constitutional body nor a statutory body. (d) It is a think-tank. Select the correct answer from the codes given below: निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नीतीयोग का? (a) यह एक संवैधानिक निकाय है। (b) यह एक वैधानिक निकाय है। (c) यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। (d) यह एक थिंक-टैंक है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें:
The National Institution for Transforming India, is a
Government of India policy think-tank established by the
NDA government to replace the Planning Commission
which followed the top-down model. The stated aim for
NITI Aayog’s creation is to foster involvement and
participation in the economic policy-making process by
the State Governments of India. The emphasis is on
bottom-up approach and make the country to move
towards cooperative federalism. The Union Government of
India announced the formation of NITI Aayog on 1 January
2015, and the first meeting was held on 8 February 2015.
The Prime Minister serves as the Ex-official chairman. The governing council consists of all state Chief Ministers,
chief ministers of Delhi and Puducherry, Lieutenant
Governor of Andaman and Nicobar, and vice chairman
nominated by the Prime Minister. In addition to full members, there are two part-time members and four ex-
official members and a chief executive officer. The
temporary members are selected from the leading
universities and research institutions.
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक है
भारत सरकार ने थिंक-टैंक की स्थापना की
योजना आयोग को बदलने के लिए एनडीए सरकार
जो टॉप-डाउन मॉडल का अनुसरण करता है। के लिए घोषित उद्देश्य
NITI Aayog का निर्माण भागीदारी को बढ़ावा देना और है
द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी
भारत की राज्य सरकारें। जोर दिया जा रहा है
बॉटम-अप दृष्टिकोण और देश को स्थानांतरित करने के लिए
सहकारी संघवाद की ओर। की केंद्र सरकार
भारत ने 1 जनवरी को NITI Aayog के गठन की घोषणा की
2015, और पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी।
प्रधान मंत्री पूर्व-आधिकारिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। शासी परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं,
दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट
अंडमान और निकोबार के राज्यपाल और उपाध्यक्ष
प्रधानमंत्री द्वारा नामित। पूर्ण सदस्यों के अलावा, दो अंशकालिक सदस्य और चार पूर्व सदस्य हैं।
आधिकारिक सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। द
अस्थायी सदस्यों को अग्रणी से चुना जाता है
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों।
#10. Which of the following are statutory bodies? (a) Election Commission of India (b) University Grants Commission (UGC) (c) All India Council for Technical Education (AICTE) (d) National Assessment and Accreditation Council (NAAC) Select the correct answer from the codes given below: निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निकाय हैं? (a) भारत का चुनाव आयोग (बी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (c) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) (d) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें:
The Election Commission of India is an autonomous
constitutional authority
The NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL (NAAC) is an autonomous body established by
the University Grants Commission (UGC).
भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त है
संवैधानिक अधिकार
राष्ट्रीय वर्गीकरण और स्वीकृति समिति (NAAC) एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना की जाती है
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
Thank you mam
This platform is too help for poor student
Thank you so much mam
10/10
Very helpful 👌
Thanks ma’am